नई दिल्ली। भारत तेजी से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस बदलाव में पवन ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बिजली उत्पादन के लिए हवा की प्राकृतिक गति का उपयोग करने वाली यह तकनीक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के साथ पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने में मदद कर रही है। केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100 गीगावॉट और वर्ष 2036 तक 156 गीगावॉट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।
30 सितंबर 2026 तक भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 299.25 गीगावॉट दर्ज की गई, जिसमें पवन ऊर्जा का योगदान 59.20 गीगावॉट रहा। यह कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लगभग 19.8 प्रतिशत है। मार्च 2014 में देश की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 21 गीगावॉट थी, जो सितंबर 2026 तक बढ़कर 59.20 गीगावॉट हो गई। इस प्रकार करीब 12 वर्षों में पवन ऊर्जा क्षमता में लगभग 2.8 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।
देश की पवन ऊर्जा क्षमता में लगातार वृद्धि
भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र संसाधनों और विनिर्माण क्षमता के मामले में भी विस्तार कर रहा है। देश में 120 मीटर की ऊंचाई पर अनुमानित सकल पवन ऊर्जा क्षमता 695.5 गीगावॉट है, जबकि 150 मीटर की ऊंचाई पर यह क्षमता 1,163.9 गीगावॉट आंकी गई है।
150 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं राजस्थान में 284.2 गीगावॉट, गुजरात में 180.8 गीगावॉट, महाराष्ट्र में 173.9 गीगावॉट और कर्नाटक में 169.3 गीगावॉट हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 123.3 गीगावॉट, तमिलनाडु में 95.1 गीगावॉट, मध्य प्रदेश में 55.4 गीगावॉट और तेलंगाना में 54.7 गीगावॉट की संभावित क्षमता है। इन आठ राज्यों में देश के पवन ऊर्जा संसाधनों का बड़ा हिस्सा मौजूद है।
राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) ने देशभर में 900 से अधिक पवन निगरानी केंद्र स्थापित किए हैं। इनके माध्यम से पवन संसाधनों का आकलन और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान की जा रही है।
विनिर्माण और उत्पादन में भी भारत की प्रगति
स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश ने 6.05 गीगावॉट की रिकॉर्ड वार्षिक पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी। इससे पहले 2016-17 में 5.4 गीगावॉट की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त लगभग 28 गीगावॉट की पवन ऊर्जा क्षमता वाली परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
पवन टरबाइन निर्माण क्षमता भी वर्ष 2014 के लगभग 10 गीगावॉट से बढ़कर मार्च 2026 तक करीब 24 गीगावॉट हो गई है। इस क्षेत्र में ब्लेड, टावर, गियरबॉक्स और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण में 70 से 80 प्रतिशत तक स्वदेशीकरण हासिल किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 106.7 अरब यूनिट पवन बिजली का उत्पादन किया।
पवन ऊर्जा की एक विशेषता यह भी है कि इसका लगभग 45 प्रतिशत उत्पादन बिजली की अधिकतम मांग वाले समय में होता है। इससे सौर ऊर्जा के साथ बेहतर तालमेल बनता है और बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिलती है।
सरकार का अपतटीय पवन ऊर्जा पर विशेष ध्यान
केंद्र सरकार ने गुजरात और तमिलनाडु के समुद्री तटों पर 1,000 मेगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 6,853 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत दोनों राज्यों के तटों पर 500-500 मेगावाट की परियोजनाएं विकसित की जाएंगी।
इसके अलावा 500 मेगावाट की पायलट परियोजना के लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस (CFD) व्यवस्था शुरू की गई है। इसका उद्देश्य बिजली की कीमतों में उतार-चढ़ाव कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना संचालकों को राजस्व की निश्चितता उपलब्ध कराना है।
जनवरी 2026 में भूमि, पारेषण, नियामकीय और परियोजना क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन भी किया गया। अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व (RPO), हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम, पारदर्शी बोली प्रक्रिया और स्वीकृत विनिर्माताओं की सूची जैसी व्यवस्थाओं से निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
अंतरराष्ट्रीय सहयोग से मिलेगा तकनीकी विस्तार
भारत पवन ऊर्जा के विकास के लिए ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी और यूरोपीय संघ के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। इन साझेदारियों में अपतटीय पवन ऊर्जा, आधुनिक तकनीक, ग्रिड एकीकरण, वित्तपोषण और घरेलू विनिर्माण से जुड़े विषयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
भारत और ब्रिटेन ने फरवरी 2026 में विजन 2035 तथा चौथे भारत-ब्रिटेन ऊर्जा संवाद के तहत अपतटीय पवन कार्यबल शुरू किया। भारत और डेनमार्क के बीच मई 2025 में नवीनीकृत समझौते के तहत बिजली प्रणाली मॉडलिंग, नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण और विशेषज्ञ प्रशिक्षण पर सहयोग किया जा रहा है। वहीं, भारत और बेल्जियम ने विश्व आर्थिक मंच 2026 के दौरान अपतटीय पवन ऊर्जा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग की पुष्टि की।
2036 तक 156 गीगावॉट क्षमता हासिल करने की तैयारी
भारत के सामने अब पवन ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने, मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क विकसित करने, ऊर्जा भंडारण बढ़ाने और आधुनिक पूर्वानुमान तकनीक अपनाने की चुनौती है। सरकार का जोर पवन और सौर ऊर्जा को मिलाकर चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराने वाली परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर भी है।
नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित पूर्वानुमान प्रणाली और घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने की योजनाएं भी इस दिशा में महत्वपूर्ण होंगी। व्यापक तटीय और अपतटीय पवन संसाधनों के उपयोग से भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को स्वच्छ तरीके से पूरा कर सकेगा, बल्कि औद्योगिक विकास, रोजगार और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी नई गति मिल सकती है।
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