नई दिल्ली, 13 नवंबर: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कैब सेवा प्लेटफॉर्म ओला का संचालन करने वाली कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई यात्रा पूरी होने से पहले उपभोक्ताओं से ‘टिप’ या ‘ऐड-ऑन’ के नाम पर अतिरिक्त भुगतान मांगने की सुविधा को लेकर की गई है। प्राधिकरण ने इस व्यवस्था को भ्रामक और अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए ओला को इसे तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है।
सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता में यह आदेश पारित किया गया। प्राधिकरण ने ओला के ऐप में मौजूद उस सुविधा की जांच की, जिसमें ड्राइवर की तलाश के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाता था। ऐप पर यह संकेत दिया जाता था कि टिप देने से जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ सकती है। बाद में कंपनी ने इस सुविधा का नाम ‘टिप’ से बदलकर ‘ऐड-ऑन’ कर दिया, लेकिन भुगतान मांगने की मूल व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया।
ऐड-ऑन भुगतान से राइड मिलने की संभावना का दावा भ्रामक
सीसीपीए ने ओला ऐप के विभिन्न संस्करणों की जांच में पाया कि “टिप जोड़ने से तेजी से राइड मिलने की संभावना बढ़ सकती है” और “जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ाने के लिए अभी टिप दें” जैसे संदेश यात्रियों को अतिरिक्त भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। ये संदेश ड्राइवर की तलाश के दौरान दिखाई देते थे और इनके ठीक नीचे भुगतान की पूर्व-निर्धारित रकम दी जाती थी।
प्राधिकरण के अनुसार, इन संदेशों से उपभोक्ताओं के मन में यह धारणा बनती थी कि अतिरिक्त पैसे देने से उनकी राइड जल्दी बुक हो सकती है। हालांकि कंपनी के अपने आंकड़े इस दावे का समर्थन नहीं करते थे।
सीसीपीए ने 1 से 15 जून 2026 के बीच के ओला के बुकिंग आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि ऐड-ऑन के साथ राइड अनुरोधों की स्वीकृति दर बिना ऐड-ऑन वाले अनुरोधों से कम थी। दिल्ली में ऐड-ऑन के साथ स्वीकृति दर 38 प्रतिशत, जबकि बिना ऐड-ऑन के 62 प्रतिशत रही। बेंगलुरु में यह दर क्रमशः 40 और 68 प्रतिशत तथा मुंबई में 39 और 68 प्रतिशत दर्ज की गई।
प्राधिकरण ने कंपनी के रुख में विरोधाभास भी पाया। एक ओर कंपनी का कहना था कि ऐड-ऑन से राइड आवंटन प्रभावित नहीं होता, वहीं दूसरी ओर ऐप के संदेश अतिरिक्त भुगतान करने से जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ने का संकेत देते थे।
यात्रा से पहले टिप मांगना अनुचित व्यापार व्यवहार
सीसीपीए ने कहा कि टिप सामान्यतः सेवा पूरी होने के बाद स्वेच्छा से दी जाती है। यात्रा शुरू होने से पहले इसकी मांग करना स्वैच्छिक भुगतान को सेवा से पहले किए जाने वाले अतिरिक्त भुगतान में बदल देता है। प्राधिकरण ने यह भी पाया कि यात्रियों से पहले ही तय किराया लिया जा रहा था, जिसमें पीक प्राइसिंग और पिकअप स्थल तक ड्राइवर की दूरी जैसे कारक शामिल थे। इसके बावजूद अतिरिक्त भुगतान के संकेत दिखाना अनुचित था।
जांच में यह भी सामने आया कि अतिरिक्त भुगतान की सुझाई गई राशि मई 2025 में 10 से 40 रुपये के बीच थी, जो बाद में बढ़कर 140 रुपये तक पहुंच गई। ऐप के इंटरफेस में 499 रुपये तक भुगतान करने का विकल्प भी उपलब्ध था। कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि इन रकमों का निर्धारण किस आधार पर किया गया और अतिरिक्त भुगतान से राइड मिलने की संभावना वास्तव में कितनी बढ़ती है।
‘कन्फर्म शेमिंग’ के इस्तेमाल पर भी सवाल
प्राधिकरण ने ओला के ऐप इंटरफेस को भ्रामक डिजाइन से जुड़ी चिंताओं के आधार पर भी जांचा। सीसीपीए के अनुसार, ड्राइवर की स्वीकृति का इंतजार कर रहे यात्रियों को अतिरिक्त भुगतान करने से राइड मिलने की संभावना बढ़ने का संकेत देना दबाव पैदा कर सकता है। इससे भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को देरी या राइड नहीं मिलने का डर महसूस हो सकता है। प्राधिकरण ने इसे ‘कन्फर्म शेमिंग’ जैसी भ्रामक डिजाइन प्रथा माना।
सीसीपीए ने यह भी उल्लेख किया कि अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों और हवाई अड्डों से बुकिंग करने वाले यात्री इस तरह के संकेतों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। इनमें मरीज, बुजुर्ग, सामान लेकर यात्रा करने वाले और रात में सफर करने वाले लोग शामिल हैं।
प्राधिकरण ने इस व्यवस्था को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(28)(iv) के तहत महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने और धारा 2(47) के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार से जुड़ा पाया। साथ ही, मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के खंड 14.15 का भी उल्लेख किया गया, जिसके अनुसार टिपिंग की सुविधा यात्रा पूरी होने के बाद ही दी जानी चाहिए।
ओला को सभी प्री-राइड भुगतान संकेत हटाने का आदेश
सीसीपीए ने ओला को निर्देश दिया है कि यात्रा पूरी होने से पहले अग्रिम किराए के अतिरिक्त टिप, ऐड-ऑन, अतिरिक्त किराया या किसी अन्य नाम से भुगतान मांगने वाले सभी संदेश, संकेत, पूर्व-निर्धारित रकम और इंटरफेस डिजाइन तत्काल बंद किए जाएं। कंपनी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और भ्रामक विज्ञापनों तथा डार्क पैटर्न से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
प्राधिकरण ने बताया कि इसी तरह की प्रथा को लेकर अन्य कैब एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। रैपिडो का संचालन करने वाली रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि उबर और नम्मा यात्री के खिलाफ मामले जांच के अधीन हैं।
इस तरह की अनुचित प्रथाओं का सामना करने वाले उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा com-ccpa@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भी शिकायत भेजी जा सकती है।
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