मुंबई। महाराष्ट्र में सूखे और जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने राहत उपायों को तेज करने का निर्णय लिया है। राजस्व मंत्री एवं सूखा निवारण मंत्रिमंडलीय उपसमिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य के सभी जिला प्रभारी सचिवों को विधानसभा सत्र से पहले प्रत्येक जिले का दौरा कर सूखे से संबंधित सभी निर्धारित मानकों के आधार पर विस्तृत समीक्षा करने और अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य राज्य में सूखे की वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष आकलन कर आवश्यक उपायों में तेजी लाना है।

सूखा निवारण मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में चिपलून, दिंडोरी, वाडा और विक्रमगढ़ इन चार तालुकों में सूखा घोषित करने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा सूखा घोषित करने की मांग वाले अन्य तालुकों में भी निर्धारित मानकों के अनुसार व्यापक सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए। इनमें हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल और करवीर तालुके शामिल हैं। इन क्षेत्रों की समीक्षा कर अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

बैठक में जल संकट से निपटने के लिए दस उपायों से संबंधित शासनादेश अगले एक-दो दिनों में जारी करने की जानकारी दी गई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 13 तालुकों की 212 योजनाओं को पूरा करने के लिए वित्त विभाग ने 83.18 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इन योजनाओं के पूरा होने से संबंधित क्षेत्रों में पानी के टैंकरों की आवश्यकता समाप्त होने की उम्मीद है। इसके अलावा पुरानी जलापूर्ति योजनाओं के सुधार एवं पुनर्निर्माण (रेट्रोफिटिंग) के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

जल संकट निवारण कार्यों के लिए पहले आवंटित 349 करोड़ रुपये की बकाया राशि पूरक मांग के माध्यम से उपलब्ध कराने की जानकारी भी दी गई। यह राशि दिसंबर के अंत तक मिलने की उम्मीद जताई गई है।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने आकांक्षी जिले धाराशिव में विशेष उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जिले में जल भंडारण केवल 5.34 प्रतिशत बचा है। आगामी आठ से दस महीनों के लिए पानी के उपयोग और उपलब्धता की योजना बनाने के उद्देश्य से विशेष बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया।

उन्होंने राज्य के सभी जिलों में शिरपुर मॉडल के आधार पर जल संरक्षण के कार्य शुरू करने की आवश्यकता बताई। इससे भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। जल संरक्षण और जल संसाधन विभाग के यांत्रिक विभागों की मशीनरी का उपयोग कर तालाबों से गाद निकालने के कार्य तत्काल शुरू करने का सुझाव दिया गया। इसके लिए जिला कलेक्टरों को आवश्यक अधिकार देने तथा ग्रामीण विकास विभाग को गांवों के तालाबों और जल भंडारण संरचनाओं के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

पशुओं के चारे की उपलब्धता पर भी जोर

बैठक में पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी विशेष चर्चा हुई। जिला स्तरीय एजेंसियों को वी.बी.-जी. राम जी योजना के अंतर्गत मक्का और ज्वार जैसी चारा फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही तालाबों के आसपास चारा उगाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

जल संकट से निपटने के कार्यों में सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों के साथ जिला स्तर पर समझौते करने और उनके सहयोग से आवश्यक कार्य कराने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे, मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री संजय राठौड़, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल तथा राहत एवं पुनर्वास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव विनिता वेद सिंघल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।