भुवनेश्वर: मोटे अनाज आधारित कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की आय के साथ खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ओडिशा ने राष्ट्रीय स्तर पर नई पहल की है। राज्य ने मोटे अनाज आधारित कृषि परिवर्तन के लिए एक राष्ट्रीय रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत वर्ष 2047 तक मोटे अनाज की खेती का क्षेत्र 1.79 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 लाख हेक्टेयर करने और कुल उत्पादन 8 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस उद्देश्य से 10 नवंबर को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कृषि जैव विविधता संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल ब्रज मोहन राम, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कनक वर्धन सिंह देव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ. सौम्या स्वामीनाथन और ओडिशा सरकार के कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के आयुक्त-सह-सचिव सचिन रामचंद्र जाधव सहित कई कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्माता और विशेषज्ञ उपस्थित रहे।
उद्घाटन सत्र के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद अतिथियों ने प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया, जहां कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों, स्थानीय फसलों की विविधता और मोटे अनाज से तैयार उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान किसानों के साथ संवाद भी किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट ने ओडिशा की समृद्ध कृषि जैव विविधता का बेहतर उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, मिट्टी के स्वास्थ्य और पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए मोटे अनाज की खेती को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसके साथ ही 'वन हेल्थ' यानी एक स्वास्थ्य की अवधारणा के तहत स्थानीय खाद्य प्रणालियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
डॉ. जाट ने ओडिशा के 'श्री अन्न अभियान' की सफलता का उल्लेख करते हुए इसे मोटे अनाज आधारित कृषि परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल बनाने की संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक मोटे अनाज की खेती का रकबा 5 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 8 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा।
उन्होंने खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2024-25 के दौरान रागी की 7.5 लाख क्विंटल खरीद की उपलब्धि की सराहना की। साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए 8 लाख क्विंटल खरीद का लक्ष्य निर्धारित किए जाने का भी उल्लेख किया।
ओडिशा में मोटे अनाज की पारंपरिक किस्मों के संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया। डॉ. जाट ने बताया कि राज्य में फिंगर मिलेट (रागी) की 163 दर्ज किस्में मौजूद हैं। उन्होंने कालिया, बाटी, मामी और भारती जैसी पारंपरिक किस्मों को संरक्षित करने तथा किसानों के बीच इनके उत्पादन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई।
उन्होंने वैज्ञानिक खेती के तरीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने, सुआन और कांगु जैसे छोटे मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने तथा किसानों के लिए किफायती प्रसंस्करण मशीनरी विकसित करने पर भी चर्चा की। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को मजबूत करने तथा मोटे अनाज आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन के अवसर बढ़ाने की जरूरत बताई।
डॉ. जाट ने हैदराबाद स्थित आईसीएआर-भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) के सहयोग से अनुसंधान, उद्यमिता और बाजार संपर्कों को मजबूत करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मोटे अनाज उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा।
इस दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र में संस्थागत साझेदारियों को मजबूत करना, वैज्ञानिक ज्ञान का आदान-प्रदान करना और मोटे अनाज आधारित कृषि विकास को गति देना है। इसके माध्यम से ओडिशा में ऐसी कृषि व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने में सक्षम होने के साथ-साथ किसानों के लिए आर्थिक रूप से भी लाभकारी साबित हो सके।
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