पालघर। वाढवण बंदर परियोजना से प्रभावित जमीन मालिकों की समस्याओं के समाधान तथा भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़े लंबित मामलों में सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पालघर जिला प्रशासन की ओर से विशेष शिविर का आयोजन किया गया। लोकशाहीर आत्माराम पाटील जिला नियोजन सभागृह में आयोजित इस शिविर में 100 से अधिक लाभार्थियों ने हिस्सा लिया।
जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में संबंधित प्रांत अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, भूमि अधिग्रहण अधिकारी और अधीक्षक भूमि अभिलेख सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी संबंधित अधिकारियों के एक ही स्थान पर उपलब्ध रहने से जमीन मालिकों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के सामने रखने और उनका समाधान प्राप्त करने का अवसर मिला।
शिविर के दौरान जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों ने जमीन मालिकों की समस्याओं तथा लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान अधूरे दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड में विसंगतियां, लंबित उत्तराधिकार प्रविष्टियां और जमीन में व्यक्तिगत हिस्सेदारी से जुड़े मामलों पर विशेष रूप से चर्चा की गई।
अधिकारियों ने कई मामलों में राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित त्रुटियों का मौके पर ही समाधान किया। वहीं, जिन मामलों में अतिरिक्त जांच, दस्तावेजों का सत्यापन अथवा अन्य औपचारिकताएं आवश्यक थीं, उनके आवेदकों को आगे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। इससे जमीन मालिकों को अपने प्रकरणों की स्थिति समझने और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिली।
स्वामित्व, उत्तराधिकार अधिकार अथवा मुआवजे के बंटवारे को लेकर विवाद तथा न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में भी अधिकारियों ने कानूनी प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल विवाद लंबित होने से किसी दावेदार का मुआवजे पर दावा करने का अधिकार समाप्त नहीं होता। हालांकि, पात्रता, हिस्सेदारी और मुआवजे का वितरण संबंधित कानूनी प्रक्रिया तथा सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।
प्रशासन ने जमीन मालिकों से अपील की कि मुआवजा जल्द दिलाने का आश्वासन देने वाले बिचौलियों अथवा अनधिकृत व्यक्तियों के झांसे में न आएं। किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी और मार्गदर्शन के लिए संबंधित उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तलाठी कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
जिला प्रशासन के अनुसार, इससे पहले चलाए गए जनसंपर्क अभियानों को आगे बढ़ाते हुए इस विशेष शिविर का आयोजन किया गया, ताकि नागरिकों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन, समस्याओं के समाधान और पारदर्शी संवाद की सुविधा मिल सके। प्रशासन ने दोहराया कि वाढवण बंदर परियोजना से जुड़े पात्र जमीन मालिकों को सम्मानपूर्वक सहयोग देने तथा मुआवजे और अन्य अनुमन्य लाभों की प्रक्रिया कानून के अनुसार पारदर्शिता के साथ यथासंभव शीघ्र पूरी करने के लिए वह प्रतिबद्ध है।
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