नई दिल्ली, 13 नवंबर: कैंसर मरीजों को दवाओं की कीमतों में राहत सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (टीएमआर) के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। इन दवाओं की संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं। प्राधिकरण ने राज्य औषधि नियंत्रकों को निर्देश दिया है कि वे दवा कंपनियों, वितरकों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा नई कीमतों का पालन सुनिश्चित कराएं।
औषध विभाग के अंतर्गत आने वाले एनपीपीए ने 17 अक्टूबर 2026 को राजपत्र आदेश जारी कर 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। 11 नवंबर तक कंपनियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार की गई नवीनतम संशोधित मूल्य सूचियां एनपीपीए की वेबसाइट और ‘फार्मा सही दाम’ ऐप एवं पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई हैं।
दवा विक्रेताओं और अस्पतालों को नई कीमतें प्रदर्शित करने के निर्देश
एनपीपीए ने सभी दवा निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, डीलरों, स्टॉकिस्टों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को संशोधित कीमतों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, उन्हें अपने व्यावसायिक परिसरों और वेबसाइटों पर अद्यतन मूल्य सूचियां प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होंगी, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को दवाओं की सही कीमत की जानकारी मिल सके।
अधिक कीमत वसूलने पर हो सकती है कार्रवाई
राज्य औषधि नियंत्रकों को दवा कंपनियों, वितरकों और अस्पतालों के स्तर पर नई दरों के अनुपालन की निगरानी करने को कहा गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का लाभ सीधे मरीजों तक पहुंचे। निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने की स्थिति में औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 के प्रावधानों के तहत संबंधित पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
शिकायत के लिए हेल्पलाइन और ऑनलाइन सुविधा
दवाओं की निर्धारित कीमत से अधिक वसूली, कमी या अनुपलब्धता से संबंधित शिकायतें ‘फार्मा सही दाम’ ऐप या पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके अलावा मरीज और उनके परिजन एनपीपीए की हेल्पलाइन 1800-111-255 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा monitoring-nppa[at]gov[dot]in पर ई-मेल भेज सकते हैं।
एनपीपीए ने सभी राज्य औषधि नियंत्रकों को निर्देश दिया है कि वे इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) 16 नवंबर 2026 तक प्राधिकरण को प्रस्तुत करें।