रूद्र साहस न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर मनोरथ सिंह सभरवाल से जुड़े कथित जासूसी मामले में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने दिल्ली पुलिस को अभियोजन की आवश्यक सरकारी मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अदालत ने संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को इसकी निगरानी करने और अगली सुनवाई पर हस्ताक्षर सहित रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
13 नवंबर को सामने आई अदालती कार्यवाही के अनुसार, पुलिस की ओर से बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी अभी लंबित है। इस देरी को देखते हुए अदालत ने संबंधित डीसीपी को प्रक्रिया की निगरानी करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विंग कमांडर मनोरथ सिंह सभरवाल को पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव के साथ कथित संपर्क और संवेदनशील सैन्य जानकारियां साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, अधिकारी जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच व्हाट्सएप के जरिए संदिग्ध ऑपरेटिव के संपर्क में था।
जांच एजेंसी का आरोप है कि निजी तस्वीरों के बदले अधिकारी ने कथित तौर पर भारत की युद्ध योजनाओं, लड़ाकू विमानों की तैनाती, सैन्य अभ्यास और एक गोपनीय ड्रोन यूनिट से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां साझा की थीं। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि पांच अन्य अधिकारियों के मोबाइल उपकरणों में स्पाइवेयर या मालवेयर इंस्टॉल कराने की कोशिश की गई थी।
अब 5 दिसंबर की सुनवाई पर नजर
पुलिस पहले ही इस मामले में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है, लेकिन आवश्यक सरकारी मंजूरी नहीं मिलने के कारण अदालत अभी आरोपपत्र पर संज्ञान लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई है। अब पुलिस को अगली सुनवाई पर मंजूरी से संबंधित प्रगति की जानकारी देनी होगी।
फिलहाल ये सभी आरोप जांच और अभियोजन पक्ष के दावों पर आधारित हैं। आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होना अभी बाकी है। मामले में अदालत का अंतिम निर्णय आना शेष है।