नई दिल्ली, 13 नवंबर: वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से विशेष अभियान-6 में सक्रिय भागीदारी निभाई। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाया गया। इस दौरान कार्यालयीन व्यवस्था में सुधार, पुराने रिकॉर्ड की छंटाई, ई-कचरे का निपटारा और लंबित मामलों के समाधान पर विशेष ध्यान दिया गया।
अभियान के प्रारंभिक चरण में 15 से 30 सितंबर 2026 तक विभिन्न लक्ष्यों की पहचान की गई। इनमें वीआईपी संदर्भों, अंतर-मंत्रालयी मामलों, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से जुड़े संदर्भों और संसदीय आश्वासनों का समय पर निपटारा शामिल था। इसके साथ ही प्रक्रियाओं को सरल बनाने, फाइलों की समीक्षा और छंटाई, रिकॉर्ड प्रबंधन, कार्यालय परिसर की स्वच्छता तथा अनुपयोगी सामग्री के निपटारे पर भी जोर दिया गया।
तीन वीआईपी संदर्भों का निपटारा
अभियान के कार्यान्वयन चरण के दौरान विभाग ने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयास किए। विभाग के अनुसार, लक्षित तीनों वीआईपी संदर्भों का निपटारा कर दिया गया। वहीं, आठ लक्षित संसदीय आश्वासनों में से एक के संबंध में कार्यान्वयन रिपोर्ट विचार के लिए लोकसभा सचिवालय अथवा राज्यसभा सचिवालय को भेजी गई है।
इस अवधि में दो विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाए गए। इसके अलावा एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से 2,01,777 रुपये मूल्य के ई-कचरे के निपटारे की प्रक्रिया पूरी की गई।
वरिष्ठ अधिकारियों ने किया कार्यालय परिसर का निरीक्षण
अभियान के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यालय और भवन परिसर का निरीक्षण कर तैयारियों तथा कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कार्यालयों में स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखने और व्यवस्थित कार्यप्रणाली विकसित करने के महत्व पर जोर दिया।
विभाग ने बताया कि उसके अधीन कोई संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय अथवा स्वायत्त निकाय नहीं है। विशेष अभियान-6 के माध्यम से कार्यालयीन स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन और लंबित मामलों के निपटारे को प्राथमिकता दी गई।
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