नई दिल्ली/अंताल्या: केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघों सहित बड़ी जंगली बिल्लियों (बिग कैट्स) का संरक्षण जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने का सशक्त माध्यम बन सकता है। उन्होंने कहा कि भारत का बाघ संरक्षण मॉडल इस बात का उदाहरण है कि वन्यजीवों की सुरक्षा के जरिए कार्बन भंडारण, जलवायु परिवर्तन के प्रति प्राकृतिक क्षेत्रों की सहनशीलता और स्थानीय समुदायों की आजीविका को किस प्रकार मजबूत किया जा सकता है।

मंत्री भूपेंद्र यादव ने तुर्किए के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप-31) के दौरान 'बिग कैट्स : जलवायु परिवर्तन के शमन के प्रेरक' विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स गठबंधन (आईबीसीए) की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में नेपाल, वेनेजुएला, कंबोडिया और श्रीलंका सहित कई देशों के मंत्रियों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रामसर कन्वेंशन और संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (यूएनसीसीडी) के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने चर्चा की कि बड़ी जंगली बिल्लियों की सात प्रमुख प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण जलवायु परिवर्तन से निपटने में किस प्रकार मददगार हो सकता है। इस दौरान बताया गया कि जंगल, घास के मैदान, आर्द्रभूमि और पर्वतीय क्षेत्र कार्बन का भंडारण करने के साथ प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघ और अन्य बड़ी बिल्लियां सीधे कार्बन का अवशोषण नहीं करतीं, लेकिन उनके संरक्षण से उन जंगलों और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा होती है, जो कार्बन को संचित रखते हैं। इससे प्राकृतिक आवासों का विनाश रुकता है, उत्सर्जन कम करने में मदद मिलती है और जलवायु परिवर्तन के प्रति पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि बड़ी बिल्लियां प्रमुख प्रजातियों के रूप में पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को प्रोत्साहित करती हैं, जिसका लाभ हजारों अन्य जीव-जंतुओं और इन क्षेत्रों पर निर्भर समुदायों को भी मिलता है।

मंत्री ने भारत के बाघ संरक्षण अभियान का उल्लेख करते हुए बताया कि देश में 58 बाघ अभयारण्य लगभग 85 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये अभयारण्य विशाल वन क्षेत्रों और उनमें संचित कार्बन की रक्षा करते हैं। इन प्राकृतिक क्षेत्रों से 600 से अधिक नदियां निकलती हैं या होकर गुजरती हैं। ये क्षेत्र कार्बन भंडारण के साथ जल शुद्धीकरण, मिट्टी का संरक्षण और भूजल पुनर्भरण जैसी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत में बाघ संरक्षण की सफलता के पीछे राजनीतिक इच्छाशक्ति, मजबूत कानून, संस्थागत व्यवस्था, निरंतर वित्तीय निवेश और स्थानीय समुदायों की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के सहयोग से संचालित प्रोजेक्ट टाइगर ने देश में बाघों की सुरक्षा के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार की है।

भूपेंद्र यादव के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3,682 हो गई थी, जो दुनिया में मौजूद जंगली बाघों की कुल आबादी का 70 प्रतिशत से अधिक है। इस उपलब्धि में केंद्र और राज्य सरकारों के निरंतर प्रयासों, वनकर्मियों की भूमिका, तकनीक आधारित निगरानी, वैज्ञानिक प्रबंधन और सामुदायिक संरक्षण का बड़ा योगदान रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख मानव-दिवस के बराबर रोजगार के अवसर पैदा करता है। इससे वन्यजीव संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों की आजीविका और हरित रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है।

कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स गठबंधन के महानिदेशक एस.पी. यादव ने गठबंधन और उसके सदस्य देशों में बड़ी जंगली बिल्लियों की स्थिति पर प्रस्तुति दी। प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा बाघों के संरक्षण और विशेष रूप से चीतों के पुनर्वास के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की।

भूपेंद्र यादव ने कहा कि वन्यजीव संरक्षण को प्रकृति आधारित जलवायु कार्रवाई का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए। भारत का अनुभव बताता है कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, जैव विविधता का संरक्षण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी मिलकर जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।