राजेश कुमार उपाध्याय/संवाददाता

मुंबई: देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ने 31 अक्टूबर 2014 को पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 31 अक्टूबर 2026 को उनके इस राजनीतिक सफर के 12 वर्ष पूरे हो गए। यह केवल एक राजनीतिक कार्यकाल का पड़ाव नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में आए अनेक उतार-चढ़ाव, सत्ता संघर्ष, संगठनात्मक चुनौतियों और विकास संबंधी निर्णयों का महत्वपूर्ण अध्याय भी है।

महाराष्ट्र में वर्ष 1995 से गठबंधन और मिली-जुली सरकारों का दौर शुरू हुआ था, जिसे अब तीन दशक पूरे हो चुके हैं। अक्टूबर 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनी। इसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिले।

पिछले 12 वर्षों के राजनीतिक सफर में फडणवीस ने सत्ता और विपक्ष दोनों भूमिकाओं में काम किया। इस दौरान बुनियादी ढांचे, निवेश, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता देने के साथ राज्य की राजनीति में जातिगत सीमाओं से आगे बढ़कर अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास किया।

विधानसभा में तीन दशक का अनुभव

देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक सफर वर्ष 1999 से शुरू होकर विधानसभा में लगातार आगे बढ़ा। वर्ष 1999 से 2014 तक उन्होंने विपक्ष में रहते हुए अपनी संसदीय भूमिका निभाई। इसके बाद वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2019 से 2022 के दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में उपमुख्यमंत्री का दायित्व संभाला। दिसंबर 2024 में उन्होंने फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

महाराष्ट्र विधानसभा ने राज्य को कई विद्वान, अनुभवी, मेहनती और दूरदर्शी नेता दिए हैं। विधानसभा में फडणवीस के लगभग तीन दशकों के अनुभव और विभिन्न संवैधानिक पदों पर उनकी भूमिका ने उन्हें राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है।

विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं पर जोर

फडणवीस के राजनीतिक सफर में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2015 के माध्यम से सरकारी विभागों की सेवाओं को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का प्रयास किया गया। जलयुक्त शिवार अभियान के जरिए राज्य के 20,544 गांवों में जल संरक्षण और जल भंडारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम हुआ।

वर्ष 2018 में मराठा आरक्षण अधिनियम के माध्यम से मराठा समुदाय को आरक्षण देने की पहल की गई। इसके अलावा हिंदूहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग ने विदर्भ और मराठवाड़ा को मुंबई से जोड़ने वाली आधुनिक परिवहन व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उद्योग और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए। मराठवाड़ा वाटर ग्रिड परियोजना, छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी ऋणमाफी योजना, अटल सेतु, मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन और मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक जैसी परियोजनाएं भी राज्य के विकास के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं।

अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में एक प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी उनके कार्यकाल के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल रही है।

इन योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचे, कृषि, परिवहन, उद्योग और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में विकास की एक लंबी श्रृंखला तैयार करने का प्रयास किया गया है।

महाराष्ट्र को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

देवेंद्र फडणवीस का लक्ष्य वर्ष 2030 तक महाराष्ट्र को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है। इसके लिए निवेश, औद्योगिक विकास, आधुनिक परिवहन व्यवस्था और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

यह लक्ष्य केवल सरकार के प्रयासों से नहीं, बल्कि उद्योग जगत, किसानों, उद्यमियों, युवाओं और आम नागरिकों की सहभागिता से ही हासिल किया जा सकता है। राज्य की आर्थिक प्रगति में सभी वर्गों की भागीदारी और सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण होंगे।

हालांकि, इस वर्ष अल नीनो के प्रभाव और संभावित जल संकट ने महाराष्ट्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। किसानों की समस्याओं, जल उपलब्धता और कृषि उत्पादन को लेकर सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। त्वरित राहत उपायों के साथ दीर्घकालीन जल प्रबंधन की योजना इस चुनौती से निपटने में सहायक साबित हो सकती है।

राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बीच कायम रही भूमिका

वर्ष 2019 से 2024 का राजनीतिक दौर महाराष्ट्र की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण रहा। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव भाजपा और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था। चुनाव में गठबंधन को जनादेश मिला, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों दलों के बीच मतभेद पैदा हुए और अंततः राजनीतिक समीकरण बदल गए।

वर्ष 2020 से 2022 के दौरान भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ा। इस समय देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के नेता के रूप में अपनी भूमिका निभाई। राजनीतिक विरोध, आलोचनाओं और विभिन्न चुनौतियों के बीच उन्होंने अपनी पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों को जारी रखा।

वर्ष 2022 में महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव आया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के एक धड़े ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई और देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री बने। इसके बाद वर्ष 2024 में उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली।

महाराष्ट्र की राजनीति में इससे पहले भी कई बार राजनीतिक दलों और गठबंधनों के समीकरण बदले हैं। वर्ष 1978 के विधानसभा चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद जनसंघ जनता पार्टी को शुरुआत में सत्ता से बाहर रहना पड़ा था। उस समय कांग्रेस के दोनों गुटों के एक साथ आने से राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई थीं। यह उदाहरण बताता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जनादेश के साथ-साथ राजनीतिक समीकरणों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

तीन महत्वपूर्ण पदों पर रहने का राजनीतिक अनुभव

वर्ष 2019 से 2024 के बीच देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के नेता और उपमुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभाई। इससे पहले और बाद में मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। इस तरह राज्य की राजनीति में सत्ता और विपक्ष की अलग-अलग भूमिकाओं का उनका अनुभव उल्लेखनीय रहा है।

महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में मुख्यमंत्री पद पर लंबे समय तक कार्य करने वाले नेताओं में वसंतराव नाईक और विलासराव देशमुख जैसे नाम प्रमुख हैं। देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक सफर भी राज्य के नेतृत्व और प्रशासनिक अनुभव के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

आगे की चुनौतियां और उम्मीदें

भविष्य की राजनीति और विकास की दिशा क्या होगी, यह समय ही बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र के सामने औद्योगिक निवेश बढ़ाने, किसानों को राहत देने, जल संकट से निपटने, रोजगार के अवसर पैदा करने और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने जैसी अनेक चुनौतियां हैं।

देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद पर पहली बार शपथ लेने के 12 वर्ष पूरे होने पर उनके राजनीतिक सफर, प्रशासनिक अनुभव और विकास संबंधी प्रयासों की चर्चा स्वाभाविक है। उनके आगामी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद है कि महाराष्ट्र विकास, निवेश, रोजगार और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में नए लक्ष्य हासिल करेगा।