रूद्र साहस न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। देश में श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रयासों के बीच भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का दायरा तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2015 में जहां देश की केवल 19 प्रतिशत आबादी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में थी, वहीं 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 68.4 प्रतिशत हो गया है। इस विस्तार के साथ एक अरब से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ा गया है।

केंद्र सरकार के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) इस व्यवस्था का प्रमुख आधार है। इसके माध्यम से पात्र कर्मचारियों को भविष्य निधि बचत, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा देना और कठिन परिस्थितियों में उनके परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

ईपीएफओ के तीन प्रमुख सुरक्षा स्तंभ

ईपीएफओ के अंतर्गत भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजनाएं श्रमिकों को अलग-अलग प्रकार की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। भविष्य निधि योजना के माध्यम से कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत कर सकते हैं। इसके तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार आवास, उच्च शिक्षा, विवाह और चिकित्सा उपचार के लिए आंशिक निकासी की सुविधा भी दी जाती है।

कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पात्र सदस्यों को सेवानिवृत्ति, विकलांगता और अन्य निर्धारित परिस्थितियों में मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। वहीं कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के तहत सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर पात्र परिवार को अधिकतम 7 लाख रुपये तक का बीमा लाभ प्रदान किया जाता है।

वेतन सीमा बढ़ाने से 51 लाख कर्मचारियों को लाभ की उम्मीद

सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को ईपीएफओ के दायरे में लाने की उम्मीद जताई गई है।

ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि

ईपीएफओ की सदस्यता में पिछले वर्षों के दौरान उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014-15 में ईपीएफओ के योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या 3.49 करोड़ थी, जो 16 सितंबर 2026 तक बढ़कर लगभग 7.98 करोड़ हो गई। इस प्रकार करीब 4.49 करोड़ योगदान देने वाले सदस्यों की वृद्धि दर्ज की गई है।

सितंबर 2026 तक देश के 7.68 लाख प्रतिष्ठान ईपीएफओ में योगदान दे रहे थे। इससे संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत आधार मजबूत हुआ है।

इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ई-श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) जैसी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से पंजीकरण, निकासी और दावों के निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि इन प्रयासों से संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचाने और देश के कार्यबल को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।