नई दिल्ली, 15 नवंबर। देश में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और नागरिकों को अपने डेटा पर अधिक नियंत्रण देने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपी), 2023 के तहत सहमति प्रबंधकों के पंजीकरण का ढांचा 13 नवंबर 2026 से लागू हो गया है। इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने 13 नवंबर को ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया। अब पात्र भारतीय कंपनियां https://dpbi.gov.in के माध्यम से सहमति प्रबंधक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकती हैं।
इस व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों को उनके व्यक्तिगत डिजिटल डेटा के इस्तेमाल से जुड़ी सहमति देने, उसकी समीक्षा करने, उसे प्रबंधित करने और आवश्यकता पड़ने पर वापस लेने की सुविधा उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में पारदर्शिता, विश्वास और जवाबदेही को मजबूती मिलेगी।
क्या होगी सहमति प्रबंधकों की भूमिका?
सहमति प्रबंधक ऐसी पंजीकृत संस्था होगी, जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ पंजीकरण कराने के बाद नागरिकों को एक सरल, पारदर्शी और विभिन्न डिजिटल प्रणालियों के साथ काम करने योग्य मंच उपलब्ध कराएगी।
इसके माध्यम से डेटा से संबंधित व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारी के इस्तेमाल के लिए सहमति दे सकेंगे, पहले दी गई सहमति की समीक्षा कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर उसे वापस भी ले सकेंगे। इस व्यवस्था में सहमति प्रबंधकों की जवाबदेही सीधे डेटा से संबंधित व्यक्तियों के प्रति होगी।
पंजीकरण के लिए निर्धारित पात्रता
सरकार ने सहमति प्रबंधक के रूप में पंजीकरण के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की हैं। इसके तहत भारत में निगमित कंपनियां आवेदन कर सकती हैं। आवेदक कंपनियों के पास पर्याप्त तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम दो करोड़ रुपये की कुल निवल संपत्ति होना अनिवार्य है।
पात्र कंपनियां ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के समक्ष आवेदन कर सकेंगी। बोर्ड निर्धारित नियमों और आवश्यकताओं के आधार पर आवेदनों की जांच करेगा तथा योग्य कंपनियों को पंजीकरण प्रदान करेगा। पंजीकृत सहमति प्रबंधकों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
डीपीडीपी कानून के अन्य प्रावधान मई 2027 से होंगे लागू
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। सहमति प्रबंधकों के पंजीकरण की व्यवस्था इसी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं डेटा से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों, डेटा न्यासियों के दायित्वों तथा बोर्ड की जांच और दंड संबंधी प्रक्रियाओं से जुड़े अन्य प्रमुख प्रावधान 13 मई 2027 से लागू होने निर्धारित हैं।
केंद्र सरकार की इस पहल से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे नागरिकों को अपनी निजी डिजिटल जानकारी पर अधिक नियंत्रण मिलेगा और देश में सुरक्षित डिजिटल व्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
डीपीडीपी अधिनियम, 2023 और डीपीडीपी नियम, 2025 से संबंधित विस्तृत जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.meity.gov.in/ पर उपलब्ध है। इस संबंध में जानकारी के लिए secretary@dpbi.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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