420 मतदाताओं वाले गांव की आबादी 250 से कम बताई, सड़क प्रस्ताव अटका

गोपाल डी. आर्यन / संवाददाता
पिथौरागढ़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़क निर्माण को लेकर जिले के बेरीनाग विकासखंड में सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत काण्डे के धन्तोली, लिटारा, काण्डे और बांथल तोकों को जोड़ने वाले प्रस्तावित मोटर मार्ग को लेकर आरटीआई से मिले जवाब के बाद ग्रामीणों ने विभागीय प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।
प्रथम अपील के निस्तारण में पीएमजीएसवाई प्रखंड डीडीहाट के अधिशासी अभियंता ई. सौरभ कुमार ने बताया कि प्रस्तावित मार्ग की दूरी 1.5 किलोमीटर से कम है और 2011 की जनगणना के अनुसार संबंधित क्षेत्र की आबादी 250 से कम है। इसी आधार पर प्लानिंग ऑडिट का हवाला देते हुए अलाइनमेंट सर्वे और डीपीआर की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई।
वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचक नामावली 2025 के आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत काण्डे में 420 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 215 पुरुष और 205 महिलाएं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मतदाताओं के अलावा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और युवाओं को शामिल करने पर क्षेत्र की कुल आबादी 600 से अधिक हो सकती है। ऐसे में 2011 के आंकड़ों के आधार पर वर्तमान आबादी 250 से कम बताना जमीनी स्थिति से मेल नहीं खाता।
ग्रामीणों के मुताबिक प्रस्तावित सड़क किसी एक तोक के लिए नहीं, बल्कि धन्तोली, लिटारा, काण्डे और बांथल को जोड़ने के लिए है। इन सभी तोकों को मिलाकर सड़क की वास्तविक दूरी करीब ढाई से तीन किलोमीटर बताई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग ने मार्ग के केवल एक हिस्से की दूरी को आधार बनाकर उसे 1.5 किलोमीटर से कम दर्शाया है।
ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के परिवार रहते हैं। सड़क सुविधा नहीं होने से मरीजों और बुजुर्गों को डोली के सहारे मुख्य सड़क अथवा अस्पताल तक पहुंचाना पड़ता है। उनका कहना है कि सड़क संपर्क की अत्यधिक आवश्यकता के बावजूद विभागीय आंकड़ों के कारण प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
मामला अब जिलाधिकारी और राज्य सूचना आयोग तक पहुंच गया है। आवेदक की ओर से विभागीय जवाब में कथित विसंगतियों को लेकर राज्य सूचना आयोग, देहरादून में द्वितीय अपील की तैयारी की जा रही है। वहीं ग्राम प्रधान मनीषा देवी ने निर्वाचक नामावली 2025 को आधार बनाकर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को ज्ञापन सौंपा है।
ग्राम प्रधान ने संबंधित अधिकारियों की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों की जांच कराने और प्रस्तावित मार्ग का दोबारा भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 2025 के अद्यतन आंकड़ों और वास्तविक भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सड़क सर्वे की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जानी चाहिए। मांग पर कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, आबादी और मार्ग की दूरी का मौके पर सत्यापन तथा पात्रता के अनुसार सड़क प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की मांग की है।